उत्तराखंड राज्य में न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों में सचिव के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जायेंगे। उत्तर प्रदेश के जमाने में सचिवों के पद भरे गए थे आज राज्य बने हुए 22 साल हो गए हैं या तो सचिव रिटायरमेंट हो गए हैं या तो पद रिक्त है या तो काफी समितियों में प्रभारी सविव से व्यवस्था चलाई जा रही है।
न्याय पंचायत और गांव स्तर पर सहकारिता को और मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत प्रयासरत हैं। आज नैनीताल क्लब हाउस में उन्होंने नैनीताल जिले की समीक्षा बैठक में प्रदेश में रिक्त सचिवो के पदों को भरने के निर्देश जारी किए। प्रदेश में 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में करीब 300 सचिवों के पद रिक्त हैं। मंत्री डॉ रावत ने कहा कि शीघ्र इन रिक्त पदों को भरने के लिए अख़बारो में विज्ञापन जारी करें।
समीक्षा बैठक में कॉपरेटिव मंत्री डॉ रावत ने निर्देश जारी किए कि राज्य के 95 ब्लॉकों में अनिवार्य रूप से एडीओ कॉपरेटिव की तैनाती की जाए। विभाग में एडीओ के पदों की संबद्धता खत्म की जाए। जो लोग वर्षों से सुगम में जमे हुए हैं उन्हें दुर्गम भेजा जाए। और जो दुर्गम इलाकों में हैं उन्हें सुगम में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर में वर्षो से जमें हुए एडीओ को पर्वतीय जिलों में भेजा जाय। उन्होंने एडीसीओ के प्रत्येक तहसील में तैनाती के निर्देश दिए।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए नैनीताल जनपद में 200 करोड़ ऋण बांटने का लक्ष्य रखने के निर्देश दिए । उन्होंने हर ब्लाक में हनी ग्राम का चयन करने के निर्देश दिए । साथ ही उन्होंने हर ब्लॉक में 1 गांव सहकारिता गांव बनाने के भी निर्देश दिए। इसमें सहकारिता कर्मचारी ट्रेन , हवाई जहाज, बैंक के काम, एटीएम , बीज उपलब्ध कराना रहेगा। जिससे ग्रामीणों को सुविधाएं मिल सकेंगी।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने सहकारी समिति के सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए। उन्होंने एफपीओ के लिए नाबार्ड से संपर्क करने के भी निर्देश दिए। तथा पतंजलि स्टोर को हर ब्लॉक में मॉडल के रूप में बनाने के निर्देश दिए और कहा कि किसानों को रोजमर्रा की सामग्री इन स्टोरों से उपलब्ध होंगी, जिससे किसानों को फायदा होगा।
समीक्षा बैठक में नैनीताल की विधायक सरिता आर्या, उपनिबंधक कुमाऊं मंडल श्री नीरज बेलवाल, एआर श्री मनराल, महाप्रबंधक श्री दुम्का, एडीसीओ श्री पीएस पोखरिया, सहित जनपद के एडीसीओ, एडीओ, बैंक के डीजीएम समितियों के सचिव, कॉपरेटिव बैंक के प्रबन्धक मौजूद थे।