उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या के ढांचे के गड़बड़ाने से हो रहे पलायन के कारण राज्य में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका जताई है। शासन ने पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश में कहा गया कि प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक) परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कहा गया है कि जिसका कुप्रभाव ‘कतिपय समुदाय के लोगों का उन क्षेत्रों से पलायन’ के रूप में सामने आने लगा है। इतना ही नहीं इससे वहां का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका भी बनी हुई है।
जिलास्तर पर समितियां बनाने के निर्देश
डीजीपी, सभी जिलाधिकारियों एवं एसएसपी को प्रत्येक जिले में जिलास्तरीय समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। समिति इस समस्या के निदान के लिए अपने सुझाव देगी। उन्हें संबंधित क्षेत्रों में शांति समितियों का भी गठन करने के लिए कहा गया है। समय-समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी।
दूसरे राज्यों से रह रहे आपराधिक इतिहास वालों की होगी पहचान
जिलों में इस प्रकार के क्षेत्रों का चिह्निकरण किया जाएगा। वहां निवास कर रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर करवाई की जाएगी। जिलेवार ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार होगी, जो अन्य राज्यों से आकर यहां रह रहे हैं और उनका आपराधिक इतिहास है।
व्यवसाय व मूल निवास का होगा सत्यापन
शासन ने आपराधिक इतिहास वाले राज्य के बाहर आए लोगों का व्यवसाय और मूल निवास स्थान का सत्यापन का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं।
भूमि की अवैध खरीद फरोख्त पर नजर रखें डीएम
जिलाधिकारियों को कहा गया है कि इन क्षेत्र विशेष में भूमि की अवैध खरीदफरोख्त पर विशेष निगरानी रखी जाए। इस पर रोक लगाते हुए यह देखा जाए कि कोई व्यक्ति किसी के डर या दबाव में अपनी संपत्ति न बेच रहा हो।
धोखे से वोटर कार्ड बनाने वालों पर करें सख्त कार्रवाई
शासन ने जिलों में निवास कर रहे विदेश मूल के उन लोगों के खिलाफ सख्त करवाई करने को कहा है, जिन्होंने धोखे से भारतीय वोटर कार्ड अथवा पहचान पत्र बनवाए हैं। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड तैयार कर उनके खिलाफ नियमानुसार करवाई की जाएगी।
हमें इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इन सूचनाओं पर ही गृह विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं।
- आनंद बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन