जिला योजना की बैठक में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने बेस हॉस्पिटल में आ रही पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों पर जताई नाराजगी,लगाई फटकार,कहा समस्या को जल्द करें दूर
प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अधिकारियों को दो टूक कहा अधिकारी अपने कार्य करने की शैली में लाएं सुधार
नैनीताल जनपद की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने ली जिला योजना की बैठक,बैठक में कुल 70 करोड 20 लाख 50 हजार का परिव्यय हुआ अनुमोदित
जिला योजना के कार्यो को तय समय सीमा के भीतर पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करें पूरा-रेखा आर्या
हल्द्वानी: आज नैनीताल जनपद प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने प्रसार प्रशिक्षण केंद्र बागजाला,हल्द्वानी में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक ली। जिला योजना की बैठक में कुल 70 करोड 20 लाख 50 हजार का परिव्यय अनुमोदित हुई जिसमें की पिछले वर्ष के सापेक्ष 8.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।जनपद के लिए अनुमोदित परिव्यय में से सामान्य के लिए 55 करोड़ 92 लाख 10 हजार, स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान(SCSP) योजना के लिए 13 करोड 47 लाख 30 हजार और ट्राइबल सब प्लान(TSP) के लिए 81 लाख 10 हजार का परिव्यय अनुमोदित किया गया।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज की बैठक में जनपद नैनीताल के विकास कार्यो पर चर्चा हुई तथा अधिकारियों को विकास कार्यो को पारदर्शी , गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करें साथ ही योजनाओं की मूल भावना को साकार रूप दिया जा सके इसके लिए जनप्रतिनिधियों व अधिकारी आपसी समन्वय से समाज हित में कार्य को पूर्ण करें।उन्होंने कहा जिला योजना के अन्तर्गत जो नये कार्य के प्रस्ताव लिये जा रहे हैं उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री को जनप्रतिनिधियों ने बेस हॉस्पिटल में आ रही पानी की समस्या सहित कई अन्य समस्याओं के संबंध में अवगत कराया जिसे लेकर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार लगाई और सभी समस्याओं को अतिशीघ्र दूर करने के दिशा निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि यदि जनता को किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में परेशानी उठानी पड़ती है तो इसके लिए वह सीधे रूप से जिम्मेदार हैं।अधिकारियों को अपने कार्य करने की शैली में सुधार लाने की आवश्यकता है।कहा कि आज की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा जिन भी समस्याओं से अवगत कराया गया है,यदि इन समस्याओं का समाधान तय समय सीमा के भीतर नही किया जाता है तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे।उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी ताकि वह तय समय मे कार्य करें।