आज देहरादून में उमड़ी हजारों लोगों की रैली 1994 में उत्तराखंड में हुए आंदोलन की याद दिलाती है. करीब 10 से 15 हज़ार लोगों की यह रैली राज्य के मूल निवासियों द्वारा आयोजित की गई थी, जो इसमें संशोधन की मांग कर रहे थे. 1950 का मूलनिवासी अधिनियम और मजबूत भूमि कानून। देहरादून में जो भीड़ उमड़ी वह स्वतःस्फूर्त और वास्तविक थी। ये वे लोग नहीं थे जिन्हें रैली में शामिल होने के लिए भुगतान किया गया था या दबाव डाला गया था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जायज मांगों को उठाने के लिए राजधानी शहर की यात्रा की थी। यह स्पष्ट था कि वे अपनी ज़मीन से गहराई से जुड़े हुए थे और अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की अवहेलना करने को तैयार थे।
बोल पहाड़ी हल्ला बोल!” “मूल निवास 1950 हमारा अधिकार है” आदि नारों की गूंज देहरादून की सड़कों पर सुनाई दी। गगनभेदी नारे हवा में गूंजते हुए एकता और ताकत का एक शक्तिशाली संदेश दे रहे थे। इस रैली को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाने वाली बात महिलाओं और युवाओं की विशेष भागीदारी थी।
रैली की मुख्य मांग सरकार से 1950 के मूलनिवासी अधिनियम को लागू करने और मजबूत भूमि कानूनों को लागू करने की थी। उत्तराखंड के सभी जिलों के मूल निवासी अपनी आवाज उठाने के लिए एक साथ आये।वे अपने उद्देश्य में एकजुट थे और उनका दृढ़ संकल्प रैली में उमड़ी भारी संख्या में स्पष्ट था। इस रैली के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। यह उत्तराखंड के लोगों का अपनी भूमि के साथ गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। यह उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उनके अटूट संकल्प का प्रतिबिंब है। मजबूत भूमि कानूनों की मांग उनके प्राकृतिक संसाधनों के विकास और संरक्षण के संबंध में लोगों की चिंताओं को भी दर्शाती है।
1994 में उत्तराखंड में हुए आंदोलन की समानताएं चौंकाने वाली हैं। यह रैली उन अनसुलझे मुद्दों की याद दिलाती है जो राज्य को परेशान कर रहे हैं। यह लोगों की वैध शिकायतों को दूर करने और उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए सरकार के लिए कार्रवाई का आह्वान है। देहरादून में आज की रैली लोगों की अपनी भूमि और अपने अधिकारों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन थी। यह सरकार को स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह 1950 के मूलनिवासी अधिनियम को लागू करने और मजबूत भूमि कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एक आह्वान है। सरकार को इस रैली का जवाब देना चाहिए और लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा न करना उत्तराखंड की विरासत और लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा।
बड़े संघर्षों से मिला है राज्य !
उत्तराखंड राज्य हाल के वर्षों में संघर्ष और उथल-पुथल से अछूता नहीं रहा है। जीवन की दुखद हानि से लेकर लोगों की पीड़ा तक, राज्य ने चुनौतियों का पर्याप्त हिस्सा देखा है। राज्य के लिए क़रीब 45 लोगों को शहादत देनी पड़ी और हजारों लोग घायल हो गए, कई लोगों को ऐसी दर्दनाक घटनाओं के शारीरिक और भावनात्मक घावों से जूझना पड़ा। राज्य के लिए संघर्ष एक लंबा और कठिन रहा है, जो महिलाएं शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की वकालत कर रही थीं, उन्हें हिंसा के भयावह कृत्य का शिकार होना पड़ा। यह तथ्य कि कर्मचारी आठ महीने तक बिना वेतन के रहे, अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे कई परिवार वित्तीय संकट और अनिश्चितता में चले गए। बाज़ारों, कस्बों, स्कूलों और कॉलेजों के बंद होने से उत्तराखंड के लोगों के सामने कठिनाइयाँ बढ़ गई थीं
इन सभी प्रतिकूलताओं के बीच, उत्तराखंड की माताएं शक्ति का स्तंभ रही हैं। दरांती का प्रतीक लेकर प्रदर्शनों और रैलियों में उनकी भागीदारी, उनके उद्देश्य के प्रति अटूट दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता का उदाहरण है। हमारी मातृ शक्ति ने राज्य के लिए इस लंबे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह देखकर निराशा होती है कि जहां उत्तराखंड के लोग अपने मूल निवास 1950 अधिकार के लिए इतनी कठिनाइयां झेल रहे हैं, वहीं उनके बड़े नेता / हुक्मरान उनकी पीड़ा के प्रति उदासीन हैं। सत्ता में मौजूद लोगों की ओर से सहानुभूति और चिंता की कमी लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा देती है।
शीशपाल गुसाईं (लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)