राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) द्वारा मार्केटिंग कोआपरेटिव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कन्सलटेटिव डिस्कशन वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों, देश की शीर्ष सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों तथा विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्षों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तराखण्ड प्रदेश से प्रदेश की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ (यू.सी.एफ.) के अध्यक्ष मातवर सिंह रावत ने वेवीनार में प्रतिभाग करते हुए राज्य सहकारी संघ के क्रियाकलापों की जानकारी साझा करते हुए प्रदेश एवं देश में मार्केटिंग समितियों के उत्थान के लिए अपने सुझाव दिये गये।
अध्यक्ष रावत ने अपने सुझावों में मार्केटिंग सोसाइटीज को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की बात कही, जिससे सहकारी समितियाँ, कृषक एवं अन्तिम पांत में बैठे व्यक्तियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों का बाजार उपलब्ध हो एवं उनको उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, जिससे कि प्रदेश की सहकारी समितियों, कृषकों एवं आम जनमानस की आर्थिकी मजबूत हो सके।
श्री रावत ने वेबिनार के माध्यम से सभी पेनलिस्टों को अवगत कराया गया कि राज्य सहकारी संघ द्वारा कृषकों के हितों को देखते हुए अपने संसाधनो से मंडुवा एवं झंगोरे को क्रय करते हुए कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया गया, जिससे कृषक में भी खुशहाली है, क्योंकि इससे पहले पर्वतीय जनपदों में उत्पादित मंडुवे एवं झंगोरे को लोग ओने पौने दामों पर क्रय करते थे और अब किसान मंडुवे एवं झंगोरे के उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित हैं।
राज्य सहकारी संघ खरीद किये गये मंडवे का वैल्यू एडीशन करते हुए मंडुवा बिस्कुट तैयार करते हुए प्रदेश के शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील (एम.डी.एम.) में सम्मिलित करने की तैयारी में है। उक्त मिलेट मिशन को वृहद रूप देने हेतु अध्यक्ष मातबर सिंह रावत द्वारा केन्द्र / राज्य सरकार के सहयोग से राज्य सहकारी संघ की एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किये जाने का भी अनुरोध किया है।
इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने वेबिनार प्रतिभागियों को अवगत कराया कि राज्य सहकारी संघ धान / गेहूँ खरीद हेतु राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करती आयी है। साथ ही उन्होंने केन्द्र / राज्य सरकार से राज्य सहकारी संघ को प्राईस सपोर्ट सिस्टम के अन्तर्गत राज्य में कृषि उत्पादित खाद्यान्न तथा दालें, ऑयल सीड्स, मोटे अनाजों की राज्य की नोडल एजेन्सी नामित कराये जाने हेतु अनुरोध किया है तथा नेफेड की भांति एमएसपी के आधार पर कृषकों से क्रय कर भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की बात कही है।
बेबिनार से प्रतिभागियों द्वारा दिये गये सुझावों के मिनेट्स को सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे। सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त मिनेट्स पर अग्रेत्तर समीक्षा हेतु दिनांक 25 सितंबर को नई दिल्ली में देश की सहकारी क्षेत्रों के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की एक बैठक होगी।
इस वेवीनार में एन०सी०डी०सी० से वरिष्ठ सलाहकार जे०पी० मीना, प्रबन्ध निदेशक, संदीप कुमार नायक, विवेक अग्रवाल, एडिशनल सेक्रेटरी अभय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव सकारिता मंत्रालय भारत सरकार, संजीव कुमार चढ्ढा, प्रबन्ध निदेशक, नेफेड़ गणेश दत्त, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन दिलीप सिंघानी, अध्यक्ष कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मातवर सिंह रावत, अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन, पी० नाराहरि प्रबन्ध निदेशक, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, एम०जी० रेड्डी, तिलंगाना कोऑपरेटिय मार्केटिंग फेडरेशन, मनोज कुमार प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया।