देहरादून: नैनीडांडा विकास समिति देहरादून ने बैठक कर मुख्यमंत्री से की राज्य में भू कानून लागू करने की मांग समिति के अध्यक्ष सतीश घिल्डियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 तक उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोग, केवल 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते थे। 2007 में यह सीमा 250 वर्गमीटर कर दी गयी थी। 6 अक्टूबर 2018 में सरकार अध्यादेश लायी और “उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम,1950″ में संसोधन का विधेयक पारित करके, उसमें धारा 143 (क) धारा 154(2) जोड़ कर पहाड़ो में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी। उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है। जिसके कारण यहाँ की जमीन देश का कोई भी नागरिक आसानी से खरीद सकता है। वर्तमान स्थिति यह है, कि देश के हर कोने से लोग यहाँ जमीन लेकर रहने लगे हैं। जो उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा रहन-सहन, उत्तराखंडी समाज के विलुप्ति का कारण बन सकता है। धीरे-धीरे यह पहाड़ी जीवन शैली,पहाड़वाद को विलुप्ति की ओर धकेल रहा है। इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग, एक सशक्त , हिमांचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहें हैं।
यहाँ के कुछ लोग, क्षणिक धन के लालच में अपनी पैतृक जमीनों को, अन्य राज्य के लोंगो को बेच रहे हैं। उन लोगो को भविष्य का ये भयानक खतरा नहीं दिख रहा है, या फिर पैसे के लालच में जानबूझकर अपनी कीमती जमीनों को बेच रहे हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए, उत्तराखंड के लोग,सामाजिक कार्यकर्ता, युवा मिल कर उत्तराखंड के लिए नए और सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं।
नैनीडांडा विकास समिति देहरादून ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र मे कहा की हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी लोकभाषा एवं लोक कला, और यहाँ की सुंदरता और शांति को सहेजे रखने के लिए एक सशक्त भू-कानून की मांग की है। जिससे हमारी लोकसंस्कृति के साथ-साथ हमारे हकों की भी रक्षा सुनिश्चित हो सके।
बैठक में समिति के सचिव अर्जुन पटवाल, उपाध्यक्ष नीरज पंत, अशोक काला, सलाहकार रघुवीर सिंह बिष्ट, राकेश काला, कर्नल हरिदर्शन बिष्ट, सहसचिव राकेश मधवाल, विनोद सिंह रावत, संगठन मंत्री हरिकृष्ण घिल्डियाल, सुलोचना मधवाल, कोषाध्यक्ष लक्षमण रावत,केशर सिंह रावत, मीडिया प्रभारी अशोक रावत, प्रवक्ता नरेन्द्र सजवाण, मनोज पटवाल होशियार सिंह रावत, कुलदीप बिष्ट, सुनीता ध्यानी, अनीता खौनंडियाल, गजेंद्र सिंह नेगी, देवेन्द्र जोशी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।
