यूजीसी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संकाय सदस्यों को दिया जायेगा मानदेय
कहा, महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को वितरित किया जायेगों निःशुल्क टैबलेट
देहरादून, 21 नवम्बर 2026
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट बैठक में लाया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकरियों को यूजीसी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।
सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेशभर के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में तैनात गेस्ट फैकल्टी को यूजीसी के अनुरूप निर्धारित मानदेय देने हेतु विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में लगभग 400 गेस्ट फैकल्टी तैनात है। जिन्हें यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदेय रूपये 57,700 दिये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। वर्तमान में गेस्ट फैकल्टी को लगभग 35 हजार प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। डाॅ. रावत ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी को यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदेय मुहैया कराने के लिये शीघ्र ही प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया जायेगा ताकि गेस्ट फैकल्टी की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी की जा सके।
बैठक में डाॅ. रावत ने अधिकारियों से विभागीय व्यय बजट की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को अवशेष बजट शीघ्र खर्च करने तथा विभिन्न निर्माण कार्यों को नियत समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने विभाग में विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के शिलान्यास व पूर्ण हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिये। डाॅ. रावत ने विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावासों के संचालन व छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि यदि छात्रावासों में छात्र-छात्राएं नहीं आते हैं तो उनके स्थान पर शिक्षकों व कर्मचारियों को छात्रावास में रहने की अनुमति दी जा सकती है। ताकि छात्रावास का सदुपयोग किया जा सके। विभागीय मंत्री डाॅ. रावत ने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट दिये जाने का निर्णय लिया गया है, इसके लिये उन्होंने विभागीय अधिकारियों को टैबलेट वितरण हेतु शीघ्र प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये।
बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. ए.एस. उनियाल, संयुक्त निदेशक डाॅ. संगीता गुप्ता, उप सचिव हरीश सागर, दीपक कुमार, विधि अधिकारी डाॅ बी.सी0 चैबे सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

