, अपर जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सुनीं जनसमस्याएं
भूमि विवाद, अवैध कब्जे, विद्युत बिलों में सोलर ऊर्जा यूनिटों के समायोजन एवं ग्राम पंचायत की समस्याओं से जुड़े मामले उठे
शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, भूमि संबंधी मामलों में एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश
देहरादून। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी स्मृता परमार एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में जन समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जन समाधान दिवस में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखीं। इस दौरान 110 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। अपर जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। जन समाधान दिवस में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अवैध कब्जे, ग्राम पंचायत की संपत्तियों, विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर पैनल से उत्पादित बिजली की यूनिटों के समायोजन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। ग्राम पंचायत रामपुरकलां के ग्रामीणों ने पीठ/हाट बाजार की नीलामी अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक शुक्रवार को बाजार में कथित अवैध वसूली किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बाजार की शीघ्र नीलामी कराने तथा नई नीलामी होने तक किसी भी प्रकार की वसूली पर रोक लगाने की मांग की। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सहसपुर को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संजय कॉलोनी, मोहिनी रोड निवासी मदनमोहन नेगी ने अपने आवास पर स्थापित 3 किलोवाट के सोलर पैनल से उत्पादित एवं विद्युत ग्रिड में निर्यातित बिजली की यूनिटों का विद्युत बिल में समुचित समायोजन न किए जाने की शिकायत रखी। शिकायतकर्ता के अनुसार कुल 7165 यूनिट में से अधिकांश यूनिटों का समायोजन अभी शेष है। उन्होंने बकाया यूनिटों को विद्युत बिल में समायोजित कराने का अनुरोध किया। इस पर संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार ग्राम शेरपुर निवासी खीमा देवी ने अपनी निजी भूमि पर बिना सहमति विद्युत विभाग द्वारा तीन विद्युत पोल लगाए जाने तथा इस संबंध में पूर्व में की गई शिकायतों पर कार्रवाई न होने का मामला उठाया। शिकायतकर्ता ने प्रकरण में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। इस पर संबंधित विभाग को अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसपर विद्युत विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
