देहरादून।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज आईसीएम देहरादून पहुंच कर प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के नवनिर्वाचित बोर्ड को संबोधित करते हुए कहा कि यूनियन सहकारिता के प्रशिक्षण के मामले में तेजी लाएं और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करें। उन्होंने नवनिर्वाचित बोर्ड को भरोसा दिया कि सरकार उनके कामों को सहयोग प्रदान करेगी।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा है की सहकारिता विभाग ने साढ़े 4 साल में तमाम तरह के प्रदेश में बदलाव लाए हैं, कॉपरेटिव बैंक, एनपीए की अच्छी वसूली की है तथा पारदर्शिता से आईबीपीएस के माध्यम से नियुक्तियां कराई गई हैं काफी संख्या में नई बैंक शाखाएं खोली हैं 13 महिला शाखाएं प्रदेश में खोली गई है। डॉ रावत ने कहा कि उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने पैक्स कंप्यूटराइजेशन कराया है यानी न्याय पंचायत स्तर पर सहकारिता विभाग कंप्यूटरीकृत हो गया है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड
में 32 लाख लोग कॉपरेटिव से जुड़े हुए हैं। 5 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है, जो प्रदेश सरकार का किसानो के लिए ऐतिहासिक निर्णय है।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा इस विधानसभा सत्र में सहकारिता समिति अधिनियम, सहकारिता समिति कर्मचारी सेवा नियमावली लाई जायेगी। तथा सहकारिता का ढांचा बनाया जाएगा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों से मंडवा, झंगोरा, सोयाबीन, राजमा आदि उत्पादों को किसानों से उचित मूल्य पर लेने के लिए राज्य सहकारी संघ को निर्देशित किया। जिससे किसानों की आय 2022 में दोगुनी हो सके तथा राज्य सहकारी संघ को बाजार मिल सके।
मंत्री डॉ रावत ने कहा कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां-जहां अनियमितताये मिली हैं वहां की जांच कराकर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
डॉ धन सिंह रावत ने नवनिर्वाचित प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन, उपाध्यक्ष व निदेशकों को पुष्पगुच्छ देकर बधाईयां दी।
इस मौके पर अध्यक्ष रामकृष्ण मेहरोत्रा ने कहा कि सहकारिता विभाग डॉ धन सिंह रावत के अगुवाई में आगे बढ़ा है। लोग सहकारिता से जुड़े हैं।
यूनियन के उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट कहा कि कॉपरेटिव की राज्य में पहचान बनी है कॉपरेटिव की तमाम संस्थाएं जनता को लाभ दे रही हैं।
यूसीएफ के चेयरमैन मातबर सिंह रावत ने
कहा कि पहाड़ों पर कॉपरेटिव के जरिये महिलाओं को 55 हज़ार की दुधारू गाय 5 हज़ार में मिल रही है।
सहकारिता परिषद के पूर्व सभापति हयात सिंह मेहरा ने यूनियन को शीघ्र ट्रेंनिग प्रोग्राम चलाने के लिए बल दिया।
इससे पूर्व प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन रामकृष्ण मेहरोत्रा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। जिसमें उत्तराखंड राज्य से मिट्टी के बर्तनों में गंगाजल का निर्यात करने पर मुहर लगी। आईसीसीएमआरटी ट्रेनिंग सेंटर जल्द देहरादून में खोला जाएगा। जिसमें कोऑपरेटिव सर्विसेस से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे और कोऑपरेटिव व कोऑपरेटिव बैंकों के लोगों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि, यूनियन अपनी गृह पत्रिका प्रति माह नियमित रूप से प्रकाशित करेगा, जिसमें कॉपरेटिव से संबंधित प्रगति रिपोर्ट आलेख होंगे।इसके लिए यूनियन का छापाखाना लगाने पर विचार हुआ।
प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के प्रबंध निदेशक एमपी त्रिपाठी ने यूनियन की गतिविधियों को बोर्ड के सम्मुख रखा। उन्होंने कहा कि 2018 में यूनियन का गठन किया गया था।अब तक 163 समितियाँ जोड़ दी गई है। बोर्ड की मीटिंग में यूनियन का भवन बनाने पर भी विचार हुआ।
यूनियन के अध्यक्ष रामकृष्ण मेहरोत्रा, उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट, सुभाष रमोला, प्रदीप चौधरी, मनोज सिंह सामंत, शांति देवी, उधमसिंह नगर से श्रीमती ममता मेहरोत्रा, श्री गोपाल सिंह बोरा, श्रीमती सुप्रिया चौहान, राजेंद्र सिंह, सार्थक त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह, पकर्णवीर सिंह, चंद्र सिंह थापा मौजूद थे। बोर्ड की बैठक में नेशनल कॉपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) के लिये राज्य से निदेशक प्रदीप चौधरी का नाम चयनित किया गया।