जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई वन भूमि हस्तांतरण की बैठक
जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों में तेजी, समयबद्ध फॉलोअप और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में अनुपस्थिति और सूचनाओं के संकलन में लापरवाही पर लोनिवि अधीक्षण अभियंता के वेतन रोकने के निर्देश
पौड़ी: जनपद में आधारभूत विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। बैठक में जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर विभिन्न चरणों में लंबित प्रस्तावों की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर प्रभावी पैरवी, नियमित फॉलोअप तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया कई चरणों और उप-चरणों से होकर गुजरती है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अपूर्ण प्रस्ताव विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब का कारण बनते हैं। इसलिए सभी विभाग प्रस्ताव पूरी तैयारी, आवश्यक अभिलेखों और तकनीकी औपचारिकताओं के साथ भेजें, ताकि परिवेश पोर्टल अथवा अन्य स्तरों पर आपत्तियां न्यूनतम हों। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मामलों में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उनका अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कराया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, वहां बिना अनावश्यक विलंब के कार्य प्रारंभ किए जाएं। वहीं जो मामले जिला स्तर से ऊपर या केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं, उनका नियमित फॉलोअप किया जाए और उनकी प्रगति की सतत निगरानी रखी जाए।
जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी डीएफओ गढ़वाल को निर्देश दिए कि वे संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं। साथ ही जो मामले लंबे समय से उच्च स्तर पर लंबित हैं, उनकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक स्तर पर प्रभावी पैरवी की जा सके।